सुधारित रेती, वाळू धोरणाची वैशिष्ट्ये
या नवीन धोरणानुसार प्रायोगिक तत्त्वावर एक वर्षासाठी सर्व नागरिकांना प्रति ब्रास 600 रुपये (रुपये 133 प्रति मेट्रिक टन) वाळू विक्रीचा दर निश्चित करण्यात आलेला आहे. या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार असून घरांच्या किंमतीही आवाक्यात येण्यास मदत होणार आहे. वाळू लिलाव बंद होणार असल्याने डेपोतूनच 600 रुपयात वाळू उपलब्ध होणार आहे. या धोरणानुसार स्वामित्व धनाची रक्कम माफ करण्यात येईल. याशिवाय जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी व वाहतूक परवाना सेवा शुल्क इत्यादी खर्च देखील आकारण्यात येतील. वाळूचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळूची डेपो पर्यंत वाहतूक, डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येईल. यातून वाळू किंवा रेती उत्खनन करण्यात येईल. ही रेती शासनाच्या डेपोमध्ये नेली जाईल व तिथूनच या रेतीची विक्री करण्यात येणार आहे. याची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना महसूल मंत्री यांनी केल्या.