Sharad Pawar Gram Samruddhi Yojana Form :- सदर योजना आपल्या जवळील ग्रामपंचायत स्तरावर राबवण्यास सुरुवात झाली आहे, या योजनामध्ये अर्ज कसा करावा ? व योजने मध्ये कोण लाभार्थी पात्र असणार
आहे हे आजच्या लेखा मध्ये आपण पाहणार आहोत. इच्छुक व्यक्तींनी अआपल्या ग्रामपंचायत किंवा पंचायत समिती मध्ये जाऊन या योजनेचा लाभ घेऊ शकता. चार वैयक्तिकलाभाच्या योजनेचा नवीन समावेश करण्यात आलेला आहे, त्या कोणत्या खाली पाहूयात.
- गाय/म्हैस या करिता पक्का गोठा अनुदान योजना
- शेली पालन शेड बांधने अनुदान योजना
- कुक्कुटपालन शेड बांधने अनुदान योजना
- भूसंजीवणी नाडेप कंपोस्टिंग
गाय/म्हैस या करिता पक्का गोठा अनुदान
- अकुशल खर्च – रु. 6,१८८/- (प्रमाण ८ टक्के)
- कुशल खर्च → रु.७१,०००/-(प्रमाण ९२ टक्के)
- एकूण खर्च – रु. ७७,१८८/-( एकूण प्रमाण १०० टक्के )
शेळी पालन शेड बांधने अनुदान योजना
- अकुशल खर्च – रु. ४,२८४/- ( प्रमाण ८ टक्के)
- कुशल खर्च – रु.४५,०००/- (प्रमाण ९२ टक्के)
- एकूण – रु. ४९,२८४/- ( एकूण प्रमाण १००)
कुक्कुटपालन शेड अनुदान योजना
- अकुशल खर्च – रु. ४,७६०/- (प्रमाण १० टक्के)
- कुशल खर्च – रु.४५,०००/- (प्रमाण ९० टक्के)
- एकूण – रु. ४९,७६०/- ( एकूण प्रमाण १००)
भूसंजीवणी नाडेप कंपोस्टिंग
- अकुशल खर्च – रु. ४,०६४६/- (प्रमाण ३८ टक्के)
- कुशल खर्च – रु.6,४९१/- (प्रमाण ६२ टक्के)
- एकूण – रु. १०,५३७/- (प्रमाण १०० टक्के)
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना राबवण्यास शासनाने मंजुरी दिनांक 3 फेबुवारी 2021 रोजी शासन निर्णय घेऊन मंजुरी दिली.
📋हेही वाचा :- आता कोणाचंही लाईव्ह लोकेशन पाहणे झाले सोपे, गूगल ने लॉन्च केले हे नवीन अँप पहा संपूर्ण खरी माहिती !
जनावरांचा गोठा लाभ आवश्यक कागदपत्रे
- ग्राम सभा ठराव
- प्रवर्ग {कोणत्या Cast आहे}
- नमुना न. ८ किंवा ७/१२ उतरा
- अंदाजपत्रक
- अ.ज./अ.जा./BPL/भूमिहीन/ अल्पभूधारक शेतकरी/अपंग
- जनावरांचा गोठा/शेळ्यांचा तपशील (संख्या)
- यापूर्वी जनावरांचा गोठा या कामाचे लाभ न घेतल्याचे प्रमाणपत्र
- प्रस्तावित जागेचा GPS PHOTO(NOTE CAM)
- उपलब्ध पशुधन यांचे GPS मध्ये TAGGING फोटो
- जॉब कार्ड
- बँक पासबुक
- आधार कार्ड
- ग्रामपंचायत चे मागणी पत्र
सदर वरील सर्व कागदपत्रे Download करण्यासाठी :- येथे क्लिक करा
अर्ज सादर कुठे करावा
अर्ज सादर करण्यासाठी आपल्याला आपल्या ग्रामपंचायत किंवा पंचायत समिती मध्ये सादर करावयचा आहे. योजनाचा शासन निर्णय :- येथे पहा
