Adivasi yojana maharashtra 2022:- आजच्या पोस्टमध्ये आपण आदिवासी बांधवांसाठी जमीन खरेदीसाठी महाराष्ट्र शासनाकडून राबविण्यात येत असलेल्या आदिवासी स्वाभिमान आणि सक्षमीकरण योजनेची संपूर्ण माहिती जाणून घेणार आहोत.
महाराष्ट्राची माहिती मराठीत देत आहे. जमीन खरेदीसाठी 100% शासकीय अनुदान. आपल्या महाराष्ट्रात ही योजना कशी राबवली जाते? अनुदानाची संपूर्ण माहिती, कागदपत्रे आपण पाहू.
Adivasi yojana maharashtra 2022
महाराष्ट्र सरकार भूमिहीन आदिवासींना जमीन खरेदी करण्यासाठी 100% अनुदान देत आहे. महाराष्ट्र राज्यातील आपल्या आदिवासी बांधवांसाठी ही स्वाभिमान आणि सक्षमीकरण योजना आहे.
योजने मध्ये आपल्या महाराष्ट्र राज्यातील भूमिहीन आदिवासींना चार एकर शेतीयोग्य जमीन किंवा दोन एकर बागायती जमीन खरेदी करण्यासाठी अनुदान दिले जात आहे.
या अंतर्गत आदिवासी बांधवांना जमीन खरेदी करण्यासाठी जमीन खरेडी अनुदान योजनेंतर्गत 100 टक्के अनुदान देण्यात येत आहे. यापूर्वी या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना 100 टक्के अनुदान दिले जात नव्हते.
योजनेत 50% व्याजमुक्त कर्ज आणि 50% रक्कम समाविष्ट आहे. त्यानंतर आदिवासी जमीन खरेदी अनुदान योजनेत बदल करून ही योजना 100% अनुदानावर राबविण्यात येत आहे.
जमीन खरेदी अनुदान योजना लाभार्थी निवड प्रक्रिया
या योजनेंतर्गत अर्ज केल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियुक्त केलेल्या समितीमार्फत लाभार्थ्यांची निवड केली जाते. त्या समितीचे अध्यक्ष स्वतः जिल्हाधिकारी असतात. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड करताना, योजनेच्या उद्दिष्टापेक्षा अधिक अर्ज आल्यास, अर्जदारांची लॉटरीद्वारे निवड केली जाईल. जमीन खरेडी अनुदान योजना
या आदिवासी सबलीकरण आणि स्वाभिमान योजनेअंतर्गत (आदिवासी सबलीकरण स्वाभिमान योजना) जमीन लागवडीयोग्य असल्यास. प्रति एकर रु.8 लाख आणि रु. या योजनेंतर्गत लाभार्थी निवडताना परित्यक्त महिला. आदिवासी योजना महाराष्ट्र विधवा यांना प्राधान्य दिले जाईल.
आदिवासी सबलीकरण आणि स्वाभिमान योजना
या योजनेंतर्गत भूमिहीन आदिवासींना शासनाकडून 4 एकर कोरडवाहू. किंवा ओलिता अंतर्गत 2 एकर जमीन खरेदीवर 100 टक्के अनुदान दिले जाते. चार एकरपेक्षा जास्त कोरडवाहू जमीन असली तरी योजनेचा लाभ घेता येईल. या आदिवासी जमीन खरेदी योजनेंतर्गत लाभ मिळविण्यासाठी वयोमर्यादा 18 वर्षे ते 60 वर्षे असेल.
जमीन खरेदी करण्याच्या अटी व शर्ती
या योजनेंतर्गत लाभ मिळविणाऱ्या लाभार्थ्यांना त्यांची जमीन भाडेतत्त्वावर घेता येणार नाही. तसेच ही जमीन त्या लाभार्थ्याला विकता येणार नाही. ही जमीन आदिवासी बांधवांना त्यांच्या शेतीसाठी देण्यात आली आहे.
कारण ही भूमी आदिवासी बांधवांना स्वाभिमान आणि सक्षमीकरण प्रदान करते. या योजनेअंतर्गत आपण जी जमीन खरेदी करणार आहोत ती नापीक, नापीक, खडकाळ जमीन नसावी.
जमीन सुपीक असावी. त्या जमिनीवर बोजा नसावा. कर्ज नसावे. बँकेला कोणतेही थकीत प्रमाणपत्र जोडावे लागेल. या योजनेंतर्गत लाभ मिळविण्यासाठी जमीन खरेदी केलेला लाभार्थी शेतकरी. आणि जमीन विकलेला शेतकरी या दोघांनाही अर्ज करावा लागेल.
📢 नवीन शेळी पालन अनुदान योजना ऑनलाईन फॉर्म सुरु :- येथे पहा
📢 कांदा चाळ अनुदान योजना ऑनलाईन फॉर्म सुरु :- येथे पहा
