adverse possession of land | सुप्रीम कोर्टाचे आदेश तुमची संपत्ती तुमची राहणार नाही जाणून घ्या नियम

adverse possession of land | सुप्रीम कोर्टाचे आदेश तुमची संपत्ती तुमची राहणार नाही जाणून घ्या नियम

adverse possession of land : 12 वर्षच्या वर कब्जादार होणार मालक सुप्रीम कोर्टाचा निकाल महत्त्वाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिलेला आहे. हा निर्णय काय आहे या अंतर्गत आपली घर, जमीन, संपत्ती आपल्यालाही कशी जपावी लागणार आहे. या ठिकाणी संपूर्ण माहिती आजच्या लेखामध्ये आपण जाणून घेणार आहोत. (Adverse Possession) हा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.

घर,जमीन,मालमत्ता कायदा 

कब्जेदार यांच्यामध्ये 12 वर्षे किंवा त्याहून अधिक असलेल्या कालावधीत कोणतीही मालमत्ता जसे जमीन, घर, व संपत्ती असेल. त्यानंतर अनेक कोणत्या प्रकारची संपत्ती असेल त्याच्यावर ती कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय घेऊ शकतो. मालमत्ता आहे ती संपूर्ण त्याच्या नावावर ती होऊ शकतो असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने या दिलेले आहे. तर सुप्रीम कोर्टाने रवींद्र कौर ग्रेवाल विरुद्ध मंजीत कौर 7 ऑगस्ट 2019 रोजी हा महत्त्वाच्या याठिकाणी निर्णय घेतलेला होता.

Rule of Adverse Possession?

आपण आपली जमीन, मालमत्ता, किंवा घर हे काही कारणास्तव इतरांना काही काळासाठी भाड्याने किंवा सांभाळण्यासाठी देत असतो. तर मित्रांनो लोकांच्या गरजेनुसार अनेक वेळा कब्जा (Adverse Possession) करू शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या नव्या आदेशानुसार आता हे धोकादायक ठरू शकते. या संदर्भात सर्वोच न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. सुप्रीम कोर्टाचे म्हणणे आहे. १२ वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ त्यांच्या ताब्यात आहे. अशी असलेली जमीन किंवा मालमत्ता कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय ताब्यात घेणारा (Adverse Possession) यावर दावा करू शकतो.

12 Year Land Rule in India

या निर्णयावरून हे स्पष्ट झाले आहे. जर वास्तविक किंवा कायदेशीर मालकांनी 12 वर्ष च्या वर कब्जादार होणार मालक आहे. त्यांची जमीन मालमत्ता दुसऱ्या ताब्यात गेल्या बारा वर्षाच्या कालावधीत (Adverse Possession) परत मिळवण्यासाठी पावले उचलण्यास नकार दिला. तर त्यांची मालकी संपणार आहे. तर 12 वर्षांपासून असलेली अंचल संपत्ती. पकडलेल्या किंवा अतिक्रमण केलेल्या व्यक्तीस कायदेशीर ताबा दिला जाणार आहे.

Adverse Possession Maharashtra

हे लक्षात घ्या यापूर्वी 2014 मध्ये सुप्रीम कोर्टाचे दोन सदस्यांच्या खंड पीठाने असा निर्णय दिला होता की विरोधी जमीन ताब्यात घेऊ शकत नाहीत. (adverse possession in marathi) तसेच मालक जमीन विचारत असल्यास त्याला ते परत करावे लागेल असेही ते म्हाणाले. या सह कोर्टा नेही असे म्हटले आहे. सरकारने प्रतिस्पर्ध्याच्या ताब्यात असलेल्या कायद्याचा आढावा (adverse possession of land) घ्यावा रद्द करण्याचा विचार करण्यावर विचार करावा.

Adverse Possession म्हणजे काय ?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा न्यायमूर्ती एस अब्दुल नजर आणि न्यायमूर्ती एम आर शहा. या कायद्याच्या तरतुदी चे स्पष्टीकरण देताना असे म्हटले आहे, की ज्या व्यक्तीने बारा वर्षं अधिक अचल संपत्ती ताब्यात घेतली आहे. त्यांच्यावर हा कायदा लागू होतो. जर १२ वर्षानंतर त्याला तेथून काढून टाकले गेले तर मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी त्याला कायद्याच्या आश्रयाला जाण्याचा अधिकार देखील आहे.


📢 शेतीचा बांध कोरताय सावधान होणार फौजदारी :- येथे पहा 

📢 40+2 शेळी पालन अनुदान योजना सुरु :- येथे पहा 

मित्रांना शेअर करा

Leave a Comment

error: कॉपी करू नका शेअर करायचं असतं !