Jamin Kabja Kayda in Marathi : आज या लेखाच्या माध्यमातून सर्वात महत्त्वाची माहिती जाणून घेणार आहोत. जे राज्यातील प्रत्येक नागरिकांसाठी खूपच महत्त्वपूर्ण आहे. ही जमीनदारांसाठी खास खुशखबर आहे, इतके वर्ष जमिनीवर कब्जा असेल तर मिळणार मालकी हक्क सुप्रीम कोर्टाचा
याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिलेला आहे. जमीन आणि घरांच्या मालकी हक्क व सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच मोठा निर्णय घेतला आहे. आणि या निकालानुसार एखाद्या व्यक्तीने आपली जमीन दुसऱ्याच्या ताब्यातून परत मिळवण्यासाठी कोणतीही पावले उचलली नाही, तर मालमत्तेसाठी नियमित कारवाई केली नाही.
Jamin Kabja Kayda in Marathi
तो त्याचा मालकी हक्क गमावू शकतो. जो काही कब्जेदार आहे त्याला जमिनीचा मालकी हक्क (शेत जमीन अतिक्रमण कायदा) किंवा जमिनीचा जो कब्जा हा त्याला दिला जातो. या उलटच जर एखाद्या व्यक्तीने 12 वर्षे जमिनीचे ताब्यात ठेवला तर त्याला कायदेशीररित्या जमिनीचा मालकी हक्क आहे.
असे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ती एम अब्दुल नजीर आणि, न्यायमूर्ती या MR शहा त्यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिलेला आहे. तर हा कायदा काय सांगतो हे आपण पाहणार आहोत ? Land Rules Maharashtra लिमिटेशन ऍक्ट 1963 बद्दल महत्त्वाची माहिती पाहणार आहोत.
शेत जमीन अतिक्रमण कायदा मराठी
लिमिटेशन ऍक्ट 1963 हे shetjamin atikraman भारतीय कायदेतील एक महत्त्वाची वैज्ञानिक तरतूद आहे. आणि जे खाजगी मालमत्ता सरकारी मालमत्तेचे संदर्भात वैधानिक कालमर्यादा सेट करते. आणि या कायद्यानुसार खाजगी मालमत्तेसाठी 12 वर्षे आणि सरकारी मालमत्तेसाठी 30 वर्षाची मुदत आहे.
आता अशा मर्यादेचा दाखला देत सर्वोच्च न्यायालयाने याचा अर्थ लावला आहे. की जेव्हा एखादा व्यक्ती 12 वर्षापेक्षा जास्त काळ मालमत्तेवर बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतो त्याच वेळेस तो मालमत्तेवर हक्क देखील मिळवू शकतो. अशा प्रकारच्या हा महत्त्वपूर्ण कायदा या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे.
📒 हे पण वाचा :- आता या महिलांसाठी केंद्र सरकार देणार 6,000 रुपये, पहा कोणाला कसा मिळणार लाभ ? तुम्ही असाल का पात्र ?
Shetjamin Atikraman Mahiti
लिमिटेशन ऍक्ट 1963 अंतर्गत आणि या सर्वात महत्त्वाची बाब ज्या काही खाजगी मालमत्ता आहे, यांच्यासाठी 12 वर्षे आणि जे काही सरकारी मालमत्ता आहे यावर्षी 30 वर्षाची मुदत असते. तीस वर्षापर्यंत तुमच्या जमिनीवर पण जग मूळ मागणी हक्क किंवा जो काही मिळवण्यासाठी परत काही मागणी केली नसेल किंवा काही नसेल केले
ती जी काही जमीन आहे ही तुम्हाला मिळते. सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमण या कक्षेत ठेवण्यात येणार नाही, असे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयाने स्पष्ट केले आहे. याचा अर्थ सरकारी जमिनीवरील कब्जा (Shet Jamin Kayda Marathi) केलेल्याना कधीच कायदेशीर मान्यता मिळत नाही.
अशा प्रकारचा हा कायदा असून या कायद्याची अधिक माहिती तुम्हाला खाली दिलेल्या व्हिडिओमध्ये पाहता येणार आहे, जेणेकरून हा शेत जमीन अतिक्रमण कायदा मराठी तुम्हाला समजण्यास सोपा होईल त्यासाठी खाली देण्यात आलेला व्हिडिओ त्यावर प्ले करून संपूर्ण व्हिडिओ पहा.
📒 हे पण वाचा :- तुम्हाला हा कायदा माहिती का ? वडिलांच्या संपत्तीत मुलींना हिस्सा कधी मिळत नाही ? जाणून घ्या कायदा व फायद्यात रहा !
