Land Laws in Maharashtra :- आज या लेखात महत्त्वाच्या कायद्याविषयी माहिती पाहणार आहोत. प्रत्येक देशातील नागरिक तसेच शेतकरी बांधवांसाठी उपयोगाचा आहे. बारा वर्षापेक्षा जास्त काळ जमीन किंवा घर ताब्यात असेल तर मालकी कोणाची ?
याबाबत सुप्रीम कोर्टाने नेमकं निर्णय दिलेला आहे. तर हा निर्णय नेमका काय आहे, सविस्तरपणे जाणून घेऊया. सुप्रीम कोर्टाने जमीन मालकी हक्क आणि घर मालकी हक्काबद्दल महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केलेला आहे. नेमकी हा निर्णय काय आहे पाहूया.
Land Laws in Maharashtra
घर किंवा जमीन बारा वर्षापासून एखाद्या व्यक्तीच्या ताब्यात असेल. किंवा इतरांची जमीन किंवा घर हे आपल्या ताब्यात असेल तर ही बातमी तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या नवीन नियमानुसार जमीन किंवा घर एखाद्या व्यक्तीच्या ताब्यात असून बारा वर्ष झालेले
आहेत. तर अशा व्यक्तीला त्या जमिनीचा किंवा घराचा कायदेशीर रित्या हक्क म्हणजेच मालक हक्क दिला जाईल. आपली जमीन, घर, कोणाच्या ताब्यात असेल तर वेळीच सावध व्हा. असा एका न्यूज वेबसाईट द्वारे सांगितण्यात आलेला आहे.
Adverse Possession Law India
खाजगी मालमत्तेसाठी आणि सरकारी मालमत्तेसाठी वेगवेगळी कालमर्यादा आहे. लिमिटेशन ऍक्ट 1963 नुसार खाजगी मालमत्तेसाठी 12 वर्षे आणि सरकारी मालमत्तेसाठी 30 वर्ष असा यामध्ये काल मर्यादा आहे.
सुप्रीम कोर्टाची न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा आणि त्याचबरोबर न्यायमूर्ती एमआर शाह न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांच्या खंडपीठाने या कायद्यातील तरतुदी स्पष्ट केलेल्या आहेत. माहितीनुसार एखाद्या व्यक्तीला एखादी जमीन ताब्यात घेऊन 12 वर्षे झाली असतील.
वडिलोपार्जित संपत्तीत मुलीचा हक्क किती असतो जाणून घ्या हा महत्त्वपूर्ण कायदा
प्रतिकूल ताबा कायदा
त्याला नंतर ती जमीन सोडायला लावली असेल तेव्हा अशा परिस्थितीत तो व्यक्ती या कायद्याचा सहारा घेऊ शकतो. आणि सुप्रीम कोर्टाचे निकालाने हे स्पष्ट झाले आहे, की एखाद्या व्यक्तीच्या जमिनीवर किंवा घरावर बारा वर्षे बेकायदेशीर ताबा राहिला.
त्यानंतर त्याने कायद्यानुसार मालकी घेतली असेल, मूळ मालकही ती मालकी काढू शकत नाही. जबरदस्तीने त्याच्याकडून ताबा काढून घेतल्यास तो मूळ मालकावरही गुन्हा दाखल करू शकतो. परत मिळवण्याचं दावा करू शकतो. कारण मूळ मालकाने 12 वर्षानंतर द्यायची मालकी पूर्णपणे गमावलेली असते.
📢 मुख्यमंत्री सौर कृषीवाहिनी योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना पडीक जमिनी करिता वर्षाकाठी 30 हजार रुपये :- येथे पहा
📢 शेतजमीन नावावर करण्यासाठी फक्त 0 रुपये लागणार आहे पहा हा कायदा आणि शासन निर्णय :- येथे पहा
