Mukhyamantri Shasvat Sinchan Yojana | 80% अनुदान ठिबक,तुषार सरसकट लाभ

Mukhyamantri Shasvat Sinchan Yojana | 80% अनुदान ठिबक,तुषार सरसकट लाभ

Mukhyamantri Shasvat Sinchan Yojana

Mukhyamantri Shasvat Sinchan Yojana | 80% अनुदान ठिबक,तुषार सरसकट लाभ

राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेंतर्गत ठिबक व तुषार सिंचन संच बसविण्याकरिता आता उर्वरित १०७ तालुक्यांतील अल्प व अत्यल्प भू-धारक शेतकऱ्यांना ८० टक्के अनुदान तसेच इतर शेतकऱ्यांना ७५ टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असल्याची माहिती कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत दिली.

मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजना अर्ज 

श्री. भुसे म्हणाले, यापूर्वी दि. ०९ जुलै, २०१९ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार, विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याप्रवण १४ जिल्हे, ३ नक्षलग्रस्त जिल्हे अशा १७ जिल्ह्यांमधील सर्व तालुके तसेच उर्वरित महाराष्ट्रातील अवर्षणप्रवण तालुके अशा राज्यातील एकूण २४४ तालुक्यांमध्ये मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचन वा तुषार सिंचन संच बसविण्याकरिता प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेंतर्गत अल्प व अत्यल्प भू-धारक शेतकऱ्यांना देय असलेल्या ५५ टक्के अनुदानास २५ टक्के पूरक अनुदान देऊन एकूण ८० टक्के अनुदान देण्यात येत आहे.

तसेच इतर शेतकऱ्यांना कमाल ५ हेक्टर क्षेत्रासाठी देय ४५ टक्के अनुदानास ३० टक्के पूरक अनुदान देऊन ७५ टक्के अनुदान देण्यात येत आहे. आता या योजनेंतर्गत राज्यातील उर्वरित १०७ तालुक्यांतील अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांनादेखील ८० टक्के अनुदान देण्याचा तसेच इतर शेतकऱ्यांना ७५ टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. तसेच १०७ तालुक्यांमध्ये शेततळ्यांचे प्लॅस्टीक अस्तरीकरण यासाठी प्रत्यक्ष खर्चाच्या ५० टक्के किंवा रु.७५ हजार यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने केला आहे, असेही मंत्री श्री. भुसे यांनी यावेळी निवेदनात सांगितले.

संदर्भाधीन दि. १९ ऑगस्ट, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये “मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजना” राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर योजनेची अंमलबजावणी विदर्भ व मराठवाड्यातील आत्महत्याप्रवण १४ जिल्हे, ३ नक्षलग्रस्त जिल्हे अशा १७ जिल्ह्यातील सर्व तालुके तसेच, उर्वरीत महाराष्ट्रातील अवर्षणप्रवण तालुक्यांमध्ये राबविण्यात येत आहे. सदर योजना राज्यातील उर्वरित सर्व तालुक्यांमध्ये देखील राबविण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता, या अनुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे.

80% ठिबक,तुषार योजना ऑनलाईन अर्ज 

१. संदर्भाधीन दि. १९ ऑगस्ट २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये विदर्भ व मराठवाड्यातील आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्हे, ३ नक्षलग्रस्त जिल्हे अशा १७ जिल्ह्यातील सर्व तालुके तसेच, उर्वरीत महाराष्ट्रातील अवर्षणप्रवण तालुक्यांमध्ये मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजना राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली असून आता या शासन निर्णयान्वये राज्यातील उर्वरित १०७ तालुक्यांचा सदर योजनेत समावेश करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

80% ठिबक अनुदान योजना 

२. सदर १०७ तालुक्यांमध्ये मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेची अंमलबजावणी या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून करण्यात यावी, सदर तालुक्यांची यादी या शासन निर्णयासोबत सहपत्रित करण्यात येत आहे.
३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ. सं. क्र. ३०९/२१/व्यय-१, दि.१२ नोव्हेंबर, २०२१ अन्वये प्राप्त मान्यतेस (Mukhyamantri Shasvat Sinchan Yojana) अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे.

सन २०१९-२० या वर्षात पुन्हा नवीन गावे निवडून कार्यक्रमाची अंमलबजावणी न करता, अवर्षण प्रवण क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना

शाश्वत सिंचनाची सोय उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने, कोरडवाहू शेती अभियानाची पुनर्रचना करुन सदर योजना अवर्षण

प्रवण क्षेत्राबरोबरच आत्महत्याग्रस्त व नक्षलग्रस्त जिल्ह्यात “मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना” कार्यान्वित करण्याचा (Mukhyamantri Shasvat Sinchan Yojana)- प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.

मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना GR

(अ) १. संदर्भाधीन दि.१२ मार्च, २०१४ येथील शासन निर्णयान्वये राबविण्यास मान्यता देण्यात आलेली कोरडवाहू शेती अभियान

ही योजना अधिक्रमित करुन, अवर्षण प्रवण क्षेत्रातील शेतकऱ्यांबरोबरच आत्महत्याग्रस्त जिल्हे व केंद्र शासनाने वेळोवेळी

नक्षलग्रस्त घोषित केलेल्या जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांकरिता “मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना” राबविण्यास प्रशासकीय

मान्यता देण्यात येत आहे.
२. अवर्षण प्रवण घोषित १४९ तालुके व सद्य:स्थितीत अमरावती व औरंगाबाद महसूल विभागातील सर्व व नागपूर विभागातील

वर्धा या १४ आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये आणि केंद्र शासनाने नक्षलग्रस्त म्हणून घोषित केलेल्या चंद्रपुर, गोंदिया व गडचिरोली

या जिल्ह्यांमध्ये सदरची “मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना”GR राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

80% अनुदान कोणाला मिळणार 

सदर योजनेंतर्गत वरील परिच्छेद २ येथील नमूद क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना खालील बाबींसाठी महत्तम मर्यादेत अनुदान देण्यात येईल: सुक्ष्मसिंचन-[केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृषी सिंचन प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेंतर्गत अल्प व अत्यल्प भू- योजनेंतर्गत- प्रति थेंब अधिक पीक(सुक्ष्म सिंचन) | धारक शेतकऱ्यांना देय ५५% अनुदानास पुरक अनुदान घटकांतर्गत देण्यात येणाऱ्या अनुदानास पूरक | २५% देऊन ८०% अनुदान देण्यासाठी व इतर अनुदान  शेतकऱ्यांना (५ हेक्टरच्या मर्यादेत) देय ४५% अनुदानास पात्र.

ठिबक/तुषार ऑनलाईन अर्ज कसा करावा

80% अनुदानावर ठिबक,तुषार सिंचन योजनासाठी online अर्ज कसा करावा, त्यासाठी कागदपत्रे,पात्रता,शुल्क, निवड

(लॉटरी) कधी लागणार सदर योजनेचा संपूर्ण (GR) शासन निर्णय संपूर्ण माहिती पाहण्यासाठी हा व्हिडीओ पहा.

 

सादर योजनेचे संपूर्ण GR डाऊनलोड लिंक:-

  1. मुख्य मंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजना :- पहिला GR
  2. मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजना :- दुसरा GR 
  3. मुख्यमं त्री शाश्वत कृषि सिंचन योजना :- तिसरा GR
  4. मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजना : चौथा GR

ठिबक सिंचन अनुदान 2022 

विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याप्रवण १४ जिल्हे, ३ नक्षलग्रस्त जिल्हे अशा १७ जिल्ह्यातील सर्व तालुके,

तसेच उर्वरित महाराष्ट्रातील अवर्षणप्रवण तालुके अशा एकूण २४४ तालुक्यामध्ये मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजना राबविण्यात

येत होती. या योजनमध्ये राज्यातील उर्वरित सर्व १०६ तालुक्यांचा समावेश केला असल्याची माहिती कृषिमंत्री दादाजी भुसे

यांनी दिली.

मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेंतर्गत  शेतकऱ्यांना ठिबक व तुषार सिंचन संच बसविण्यासाठी प्रधानमंत्री सुक्ष्म सिंचन

योजनेमध्ये देय असलेल्या अनुदानाशिवाय अल्प व  अत्यल्प भुधारक शेतकऱ्यांसाठी २५ टक्के व इतर शेतकऱ्यांसाठी ३० टक्के

पुरक अनुदान राज्य शासनातर्फे अतिरिक्त अनुदान देण्यात येते. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी आता ही योजना उर्वरित सर्व

तालुक्यात राबविण्यास मंजुरी दिली आहे.

राज्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये या योजने अंतर्गत अल्प व अत्यल्पभुधारक शेतकऱ्यांना ठिबक व तुषार सिंचनासाठी ८० टक्के

अनुदान तर इतर शेतकऱ्यांना ७५ टक्के अनुदान देय राहणार आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

error: कॉपी करू नका शेअर करायचं असतं !