Salokha Yojana Mahiti Marathi :- आज या लेखात सर्वात महत्त्वाच्या कायद्याविषयी किंवा योजनेविषयी माहिती जाणून घेणार आहोत. आता शेतकरी बांधवांना फक्त केवळ 1 हजार रुपयात 12 वर्षे पूर्वीचे जुनी शेतीचे वाद मिटवता येणार आहेस. सलोखा योजनेतून एका तासात जी काही
तुमची जमीन ही शेतीच्या गटाची अदलाबदल करता येणार आहे. सलोखा योजना काय आहे संपूर्ण माहिती जाणून घेऊया. 12 वर्षांपूर्वी शेजारील व्यक्ती किंवा भावकीतील जमिनीची गट एकमेकांच्या नावे झाला, तर ते दुरुस्त झाले नाही, तर अशा शेतकऱ्यांना आता राज्य सरकारच्या या सलोखा योजनेचा लाभ घेताय.
Salokha Yojana Mahiti Marathi
तलाठ्याने पंचनामा करून त्याचा अहवाल मुद्रांक शुल्क जिल्हाधिकारी दिल्यानंतर सरकारच्या सलोखा योजनेत 1 तासात गटाची अदलाबदल करून मिळत असते. या योजनेची थोडक्यात माहिती आपण जाणून घेऊया. जमीन खरेदी विक्री करताना राहिलेल्या त्रुटीमुळे किंवा
अनेक वर्षांपासून वडिलांचे नावे एका गटातील जमीन पण वहिवाटीला दुसऱ्याच गटातील जमीन अशा समस्या शेतकऱ्यांना तोंड देत होत्या. त्या चुकांची दुरुस्ती करण्यासाठी आता मंडळ अधिकारी तहसीलदार यांच्या माध्यमातून प्रांताधिकारी कडे तक्रारी अर्ज करावा लागत होता.
सलोखा योजना काय आहेत ?
यामुळे आता दुसरीकडे वेळप्रसंगी त्यांच्यासाठी वकीलमार्फत बाजू मांडवी लागते. या प्रक्रियेत वेळ आणि पैसा खर्च होतो, त्यातून शेतकऱ्यांची सुटका व्हावी म्हणून राज्य सरकारने सलोखा योजना महाराष्ट्रात सुरू केली आहेत. या योजनेची मोठ्या प्रमाणात लाभ घ्यावा असे सांगितले आहे.
त्यानंतर जे काही शेतकरी आहेत यांच्या गावातील तलाठ्यांकडे सलोखा योजनेतून अर्ज करावा लागतो. अर्ज केल्यानंतर त्याला की त्या ठिकाणी जाऊन पंचनामा करून आणि दोघांच्या संमतीने त्यांचा अहवाल मुद्रांक शुल्क विभागाला सादर करतो. आणि त्यानंतर 1 हजार रुपयांत शेतकऱ्यांना त्यांची त्यांची जमीन दिले जाते.
📒 हे पण वाचा :- ई-पीक पाहणी केली का ? अन्यथा 7/12 राहील कोरा, वाचा ही सविस्तर माहिती लगेचच
सलोखा योजना महाराष्ट्र
अशी माहिती मुद्रांक शुल्क जिल्हाधिकारी गोविंद गीते यांनी यावेळी माहिती दिलेली आहे. सलोखा योजना सुरू होऊन अनेक लोकांनी लाभ घेतल्या इतर जमिनीची गट क्रमांक आदलाबदल झालेल्या शेतकऱ्यांनी योजनेतून 15 ते 20 वर्षांपूर्वीचे तिडा सोडून घ्यावा असे आव्हान देखील यावेळी केले आहेत.
सलोखा योजनेचा लाभ घेऊन 12 वर्षे पूर्वीचा किंवा 15 ते 20 वर्षांपूर्वीचा जो काही जमिनीचा वाद आहे हा मिटवता येणार आहे. तलाठ्याने पंचनामे केल्यानंतर त्याचा अहवाल मुद्रांक शुल्क Salokha Yojana GR विभागाला द्यावा लागतो.
त्यानंतर जे काही गटांची अदलाबदल आहे ही होऊन या ठिकाणी शेतकरी बांधव काम करू शकतात. गोविंद गीते मुद्रांक शुल्क जिल्हाधिकारी सोलापूर यांनी माहिती दिलेली आहे. तर अशाप्रकारे शासनाकडून सलोखा योजना राबवली जाते.
📒 हे पण वाचा :- शेतकऱ्यांना खुशखबर ! शेतकऱ्यांना पीक कर्ज घेणं झाले सोपे सरकारचा मोठा निर्णय वाचा सविस्तर, तुम्हाला मिळेल का पिक कर्ज
