Mahila Vikas Yojana :- महिलांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून महिला स्वयंसिद्धी योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
या योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाल्याची माहिती राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली आहे. ओबीसी सामाजिक आरक्षण संपले. त्याचबरोबर ओबीसी समाजातील महिलांच्या विकासासाठी महिला स्वयंमच्या
कर्जावर 12 टक्के व्याज माफी देण्यात येईल, असा महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय 7 जून 2022 रोजी राज्य सरकारच्या माध्यमातून घेण्यात आला. सिद्धी योजना सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
Mahila Vikas Yojana
अटी आणि पात्रता काय आहेत?
- या योजनेसाठी अर्जदार इतर बचत गटातील महिला असावेत.
- अर्जदार महिला महाराष्ट्रीयन असावी.
- पात्र महिलांचे किमान वय 18 वर्षे आणि कमाल वय 60 वर्षे असावे.
- महिला इतर मागासवर्गीय (OBC) किमान 50% महिला महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या महिला बचत गटांमध्ये असाव्यात.
📑 हे पण वाचा :- ड्रायव्हिंग लायसन्स, आधार कार्डसाठी केवळ हे एकच कागदपत्र लागणार, पहा केंद्राचा निर्णय !
योजनेसाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत?
- महिला अर्जदारास सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेले ओबीसी जात प्रमाणपत्र.
- अर्जदाराच्या वयाचा पुरावा.
- रहिवासी प्रमाणपत्र.
- बचत गट बँक पासबुक झेरॉक्स.
- CMRC प्रमाणित कौटुंबिक उत्पादन प्रमाणपत्र किंवा महिला सदस्यांसाठी स्वयं-घोषणा.
अंमलबजावणी प्रक्रिया
महिला स्वयंसिद्धी कर्ज परतावा योजना
CMRC मार्फत प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाची विहित पद्धतीने छाननी केली जाईल आणि प्रस्ताव OBC महामंडळ (OBC महामंडळ) जिल्हा कार्यालयाकडे OBC महामंडळ मुख्यालयास पात्रता
प्रमाणपत्र (LOI) जारी करण्याच्या कार्यवाहीसाठी सादर केला जाईल.संबंधित प्रस्तावामध्ये OBC कॉर्पोरेशन मुख्यालयाने जारी केलेल्या LOC पात्रता प्रमाणपत्राची प्रत पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवली जाईल.
ओबीसी महामंडळाने दिलेले पात्रता प्रमाणपत्र एक वर्षासाठी वैध असेल. (LOI ची वैधता एक वर्ष आहे) बँक मान्यताप्राप्त बचत गट आणि नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना LoL द्वारे
भरलेल्या 12% व्याजाच्या परताव्याची विनंती बँक पडताळणीनुसार महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळ लिमिटेड कॉर्पोरेशनच्या पोर्टलवर करावी.
वेब पोर्टलवर व्याज परतफेडीची विनंती करताना बचत गटांना बँकेने मंजूर केलेल्या व्यवसायाचे छायाचित्र वर्षातून किमान एकदा आणि कर्जाच्या एकूण परतफेडीच्या कालावधीत किमान तीनदा अपलोड करणे बंधनकारक असेल.