Pocra Labharthi Yadi 2023 :- या योजनेचा लाभ महाराष्ट्रातील अल्प व मध्यमवर्गीय शेतकऱ्यांना राज्य सरकारकडून मिळणार आहे. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना 2021-22 साठी 4,000 कोटी रुपये खर्च करण्याच्या प्रस्तावाला महाराष्ट्र सरकारने मंजुरी दिली आहे.
राज्यातील पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार पिकांची लागवड करण्यावर या योजनेचा भर देण्यात येणार असून, हवामान बदलामुळे येणाऱ्या अडचणींना तोंड देण्यासाठी शेतकऱ्यांना मदत होणार आहे. राज्यात या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या
शेतकऱ्यांना या योजनेअंतर्गत अर्ज करावा लागणार आहे. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना 2022 ची नोंदणी महाराष्ट्रातील 15 जिल्ह्यांतील 5142 गावांमध्ये सुरू करण्यात आली आहे.
Pocra Labharthi Yadi 2023
या प्रकल्पांतर्गत निवडलेल्या गावांमध्ये विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी 2021-22 या वर्षात एकूण 1350 कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे.
पोखरा प्रकल्पांतर्गत, कृषी तलाव, ठिबक सिंचन, फलोत्पादन तसेच शेतकरी गटांच्या फायद्यासाठी कृषी आणि कृषी प्रक्रिया उद्योगांसाठी सुविधा, जल संतुलन आधारित मृदा आणि जलसंधारणाची कामे यासह विविध वैयक्तिक लाभांसाठी अनुदान आणि निधी दिला जातो.
📝 हे पण वाचा :- आता मिळेल सगळ्यांना पशु क्रेडिट कार्ड शासनाचा नवा उपक्रम, अर्ज नमुना उपलब्ध त्वरित करा अर्ज !
पोकरा योजना लाभार्थी यादी
शेतकऱ्यांनी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प पोखरा अंतर्गत काम अर्थातच पूर्ण केले आहे. त्यांना तातडीने अनुदान देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून चार दिवसांत ३२१ कोटींहून अधिक रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाली आहे.
यासंदर्भात कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनीही तातडीने निधी वितरित करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. आणि याची अंमलबजावणी करून, सरकारने आता चालू
आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी पोकरातील विविध वस्तूंसाठी 600 कोटी रुपये वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे. अशी माहिती प्रकल्प संचालक इंद्रा मालू यांनी दिली आहे.
Pocra Scheme List
- पोकरा योजना लाभार्थी यादी अश्या प्रकारे करा डाउनलोड
- सर्वप्रथम तुम्हाला https://mahapocra.gov.in/vp ला भेट द्यावी लागेल. पुढे जाईल
- नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना प्रकल्प वेबसाइट उघडले
- तुमचा जिल्हा, तालुका आणि तुमचे गाव निवडा
- लिस्ट डाउनलोड बटणावर क्लिक करा
📝 हे पण वाचा :- पोकरा योजनेमध्ये कोणकोणत्या योजना राबविल्या जातात माहिती का ? जाणून घ्या योजना व अनुदान सविस्तर माहिती