Bore Well /dug well with solar pump (5hp):-  100% अनुदानावर बोरवेल सोलर पंप सिंचन विहीर यासाठी शंभर टक्के अनुदान लाभार्थ्यांना दिले जाणार आहे याचा महत्वाचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे तर मित्रांनो आजचा या लेखांमध्ये आपण शंभर टक्के अनुदानावर ती सिंचन विहीर बोअरवेल सोलर पंप हा कसा मिळवायचा आहे ही कोणती योजना आहे, यासाठी कागदपत्रे त्याचबरोबर पात्रता कोणते कास्ट या ठिकाणी या योजनेचा लाभ घेऊ शकते तसेच यासाठी अर्ज कसे करता येणार आहे संपूर्ण माहिती आपण आजच्या लेखामध्ये पाहणार आहोत. सदर योजना दिनांक 26 ऑगस्ट 2021 रोजी या योजनेला मंजुरी मिळाली आहे

योजनेच नाव :- Bore Well /dug well with solar pump (5hp) for irrigation of land given under FRA 2006.

1) केंद्र शासनाकडून दरवर्षी विशेष केंद्रीय सहाय्य अंतर्गत अनुदान मिळते भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 275 एक अंतर्गत आदिम जमाती विकास कार्यक्रम या योजनेअंतर्गत राज्य शासनाचे अनुदान प्रदान होत असते या अनुषंगाने प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची सविस्तर छाननी करून निवडक प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे सादर करण्यात येतात.

योजनेचा उद्देश

आदिवासी विकास विभागामार्फत आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येत असतात तर यातच आदिवासी समाजातील शेतकऱ्यांना सिंचनाच्या सुविधा पुरवून शाश्वत कृषी उत्पन्न वाढीस चालना देणे व त्यांच्या मार्फत त्यांच्या जीवनमानाचा दर्जा उंचावणे या विभागाचे ध्येय आहे.

वन हक्क कायदा 2006 अंतर्गत वनपट्टे मिळालेल्या अनुसूचित जमातीच्या लावर त्यांच्या शेतीचे उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी दृष्टीने तसेच शेतीला पाणीपुरवठा करण्याकरिता विहीर बोरवेल करून सोलापूर बसवणे या दृष्टिकोनातून Bore Well /dug well with solar pump (5hp) for irrigation of land given under FRA 2006 सी ए योजना केंद्र शासनास सादर करण्यात आली होती सदर योजना केंद्र शासनाने विशेष केंद्रीय सहाय्य अंतर्गत सन 2015 16 करिता संदर्भ क्रमांक एक आणि ते मंजूर केली असून सदर निधी राज्य शासनास वितरित करण्यात आलेला आहे.

3) विशेष केंद्रीय सहाय्य अंतर्गत सन 2015 16

करिता मंजूर Bore Well /dug well with solar pump (5hp) for irrigation of land given under FRA 2006 ही रुपये 1800,00 लक्ष किमतीची योजना राबवून याबाबत मार्गदर्शक सूचना मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता आणि शासन मंजुरी मिळाली आहे.

एकूण मंजुरी निधी वित्तीय तरतूद विशेष केंद्रीय सहाय्य अंतर्गत सन 2015 16 करिता मंजूर रुपये अठराशे लक्ष

योजना कालावधी एक वर्ष

योजनेचा कार्यक्षेत्र संपूर्ण राज्य योजनेतील लाभार्थी आयुक्त आदिवासी विकास नाशिक यांच्याकडून प्रकल्प कार्यालय निहाय वनपट्टे व वाटप झालेल्या प्रकल्पांतर्गत लक्षांक निश्चित करण्यात येणार आहे.

खर्चाचे अंदाजपत्रक प्रति लाभार्थी अनुदानाची मर्यादा खाली दिलेली आहे.

लाभार्थी अनुदाना

1) बोरवेल दवेल एकूण रक्कम दोन लाख 50 हजार रुपये

2) सोलार पंप पॅनल पाच एचपी दोन लाख 33 हजार 590 रुपये

3) एकूण चार लाख 83 हजार 590 रुपये.

Bore Well /dug well with solar pump (5hp)

१) उपरोक्त नमूद बाबी करिता ठरवण्यात आलेल्या अनुदानाची मर्यादा ही शासनाच्या धोरणाप्रमाणे ठरविण्यात आलेली आहे महत्त्व मर्यादा आहे.

२) योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ देण्याच्या अनुषंगाने प्रति लाभार्थी कमी खर्च येत असेल तर त्याप्रमाणे अनुदान अदा करण्यात येईल व शिल्लक निधीच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ करण्याचा अधिकार मूल्यमापन व सनियंत्रण समितीला असणार आहे.

3) योजनेची अंमलबजावणी यंत्रणा संबंधित प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प व कृषी विभाग

4) भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा ग्रामीण पाणीपुरवठा व इतर शासकीय यंत्रणा

लाभार्थी निवड आणि लागणारी कागदपत्रे खालील प्रमाणे

कार्यपद्धती सनियंत्रण व मूल्यमापन समितीकडून ठरवण्यात येईल

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक वनपट्टे धारकांचे शेतकऱ्यांसाठी पात्रतेचे निकष सदर समितीकडून ठरवण्यात येतील

आयुक्त आदिवासी विकास यांच्याकडून प्रकल्प कार्यालय निहाय लक्षांक देण्यात

लाभार्थी निवड

देखील सनियंत्रण व मूल्यमापन समितीकडून करण्यात येईल व अंतिम यादीत शासनाची मान्यता घेण्यात येईल

रहिवासी दाखला जातीचा दाखला म्हणून कायद्याद्वारे वन पट्टा प्राप्त झाल्याचे प्रमाणपत्र यापूर्वी सदर योजनेचा लाभ आदिवासी

विकास अथवा आणि विभागामार्फत घेतला नसल्याबाबत प्रमाणपत्र.

विहीर बोरवेल प्रस्तावित असलेल्या ठिकाण पाण्याची उपलब्ध असल्याचे भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेचे प्रमाणपत्र किमान जमीन इत्यादी बाबींचा समावेश करण्यात येईल.

सदर लाभार्थ्यांच्या मध्ये विधवा महिला शेतकरी अपंग शेतकरी यांना प्राधान्य देण्याबाबत समिती निर्णय घेईल.

प्रकल्प अधिकारी हे स्थानिक वर्तमान जाहिरात प्रसिद्ध करून लाभार्थ्यांचे अर्ज प्राप्त करून घेतील.

प्रकल्प कार्यालयामार्फत प्राप्त अर्जांची छाननी येईल.

याकरिता प्रकल्प कार्य स्तरावर पुढीलप्रमाणे समितीचे गठन करण्यात येईल

जसे प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अध्यक्ष वरिष्ठ भूवैज्ञानिक भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा

जिल्हा परिषद योजना पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

या योजनेचा सविस्तर माहितीसाठी येथे पहा