Shet Jamin Navavar Kashi Karaychi :- बहुतेक लोकांना वडिलोपार्जित जमीन अथवा इतर संपत्ती स्वतःच्या नावावर करायची असते. मात्र, त्यासाठी लागणाऱ्या सरकारी सोपस्कार आणि स्टँम्प ड्युटीमुळे त्यासाठी वेळकाढूपणा केला जातो.
त्यामुळे कधी कधी दुसऱ्याच समस्या उभ्या राहतात. परिणामी त्या इस्टेटीला मुकावे लागते. कोणतेही शुल्क लागत नाही. आजच्या या लेखामध्ये आपण शेत जमीन हस्तांतरण करण्यासाठी किती खर्च येतो व त्याची काय प्रकिया आहे जाणून घेऊया.
Shet Jamin Navavar Kashi Karaychi
आता जमिन नावावर करण्यासाठी फक्त 100 रु. लागणार आहे. म्हणजेच कुटुंबातील एका कुटुंबातील एका व्यक्तीच्या नावावरून कुटुंबातील दुसर्या व्यक्तीच्या नावावर जमीन हस्तांतरित करताना बाजारभावानुसार मुद्रांक शुल्क वापरावा लागत होता.
म्हणजेच जर याचा सविस्तर विचार केला तर कुटुंबातील एकाच रक्ताच्या नात्या मध्ये म्हणजेच वडलांकडून मुलाकडे किवां मुलीकडे जमिनीचे हस्तांतरण करण्यासाठी मुद्रांक शुल्क भरणे आवश्यक होते तसेच आईकडून मुलाकडे किवा मुलीकडे सुद्धामुद्रांक शुल्क भरावे लागत होते.
वडिलोपार्जित जमीन नावावर कशी करावी
परंतु आता या जमिनीचे हस्तांतरणाची वाटणी पत्र आता फक्र १०० रुपयात होणार आहे, त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून शासन निर्णय (GR) प्रकाशित करण्यात आला आहे, त्याचा शासन निर्णय:- महाराष्ट्र महसूल अधिनियम 85 यानुसार तहसीलदारांना अधिकार देण्यात आले आहे.
या अधिकाराचा वापर करून शंभर रुपयांच्या स्टॅम्पवर हे अधिकृत वाटणी पत्र आणि ग्रेट विभाजन करून देण्यास कसलीही हरकत नसल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र महसूल अधिनियम कलम 85 नुसार येणाऱ्या रक्ताच्या नात्यातील हस्तांतरणाची प्रकरणे तात्काळ निकाली काढावीत अशा सूचना शासनातर्फे तहसीलदारांना दिलेल्या आहे.
तलाठ्यावर आहे सर्वस्वी जबाबदारी
तहसीलदार त्या सर्वांना एक नोटीस काढून सर्वांची सहमती असल्याची खात्री करेल आणि जमीन वाटपाचा आदेश काढतील. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ही तलाठ्यावर आहे. तहसीलदारांच्या आदेशानंतर नव्याने कोणत्याही नोटीसा काढण्याची गरज
तलाठ्याला नाही. त्यामुळे अधिकाधिक नागरीकांनी जमीन वाटपासाठी अथवा वारसदार म्हणून सात-बारा उतार्‍यावर नाव लावण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 85 नुसार तहसीलदारांकडे अर्ज करावेत, असे आवाहन दळवी यांनी केले आहे.
जमीन नावावर कशी करावी
या बाबतचे परिपत्रक त्यांनी काढले आहे. त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सर्व जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी आणि तहसीलदारांवर सोपविली आहे. आजपर्यंत या तरतुदीकडे कोणी गांभीर्याने पहात नव्हते. त्यामुळे जमीन वाटपाचे असे अर्ज वर्षानुवर्षे तहसीलदार पातळीवर प्रलंबित राहत होते.
असा आहे कायदा
या प्रक्रियेला वैतागलेल्या नागरिकांकडून दिवाणी न्यायालयात किंवा दुय्यम निबंधकांकडे धाव घ्यावी लागत होती. तेथेही पैसा आणि वेळ खर्च करावा लागत होता. तरी तेथेही असे दावे तातडीने निकाली काढले जात नसल्याचा अनुभव आहे. त्यामुळे जमीन महसूल कायद्यातील कलम 85 ची कठोर अंमलबजावणी करण्याचा आदेश दळवी यांनी दिला आहे.
तलाठी, मंडल अधिकाऱ्यांनी घ्यावी कार्यशाळा
या बाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व तलाठी व मंडळ अधिकारी यांची कार्यशाळा घेऊन अधिकाधिक जनतेपर्यंत ही तरतूद पोहोचविण्याचेही या आदेशात नमूद केले आहे. त्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखावा आणि दरमहा त्याचा आढावा घेण्याचे ही या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या विषयी आपण या आधी :- video बनवला आहे पहा