Pm Kusum Solar Pump :- राज्यातील कृषीपंप वीज जोडण्यांचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्याच्या अभियानांर्तगत केंद्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय.
नवी दिल्ली यांचेकडून शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवंम उत्थान महाभियान (कुसुम) देशभरात राबविण्यात येणाऱ्या अभियानाच्या घटक ब (Componant B) अंतर्गत मंजूर.
Pm Kusum Solar Pump
एकूण १,००,००० पारेषण विरहीत सौर कृषीपंपापैकी आस्थापित होणाऱ्या पारेषण विरहीत. सौर कृषीपंपातील ६५ टक्के शासन हिस्स्यापैकी न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडील रु. १६.८० कोटी.
(रु. सोळा कोटी ऐंशी लाख फक्त) महाऊर्जाला वितरित करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत. असून सदर निधी महाऊर्जाला उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.
कुसुम सोलर पंप योजना ऑनलाईन
कुसुम योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात २४७८ पंप आस्थापित करण्यात आले आहेत. राज्यस्तरीय
सुकाणू समितीच्या दि. १० फेब्रुवारी, २०२२. रोजीच्या बैठकीमध्ये वित्तवर्ष २०२२-२३ मध्ये कुसुम टप्पा-२
अंतर्गत ५०,००० नग सौर कृषिपंप आस्थापित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
त्यानुसार कुसुम टप्पा- २ अंतर्गत ३०५२७ लाभार्थ्यांनी लाभार्थी हिस्सा भरलेला. असून त्यामधील आस्थापित १००६५ पंपा पैकी सर्वसाधारण वर्गवारीच्या लाभार्थ्यांसाठी ८९१८ पंप.
पीएम कुसुम सोलर पंप योजना
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडील लाभार्थ्यांसाठी ६९६ पंप व आदिवासी विकास विभागाकडील लाभार्थ्यांसाठी ४५१ पंप आस्थापित करण्यात आले आहेत.
पहिल्या टप्प्यात अनुसुचीत जाती (SCP) घटकाच्या लाभार्थ्यांसाठी आस्थापित करण्यात आलेले. ३१६ पंप, त्याचप्रमाणे दुसऱ्या टप्प्यात आस्थापित करण्यात आलेले. ६९६ पंप याप्रमाणे एकूण १०१२ पंपांसाठी निधीची आवश्यकता आहे.
सोलर पंप अनुदान योजना 2022
शासन निर्णयानुसार आस्थापित होणाऱ्या सौर कृषीपंपाच्या अनुसुचीत जाती (SCP) घटकाच्या लाभार्थ्याचा राज्य शासनाच्या अनुदानाचा ६५ टक्के हिस्सा उपलब्ध करुन द्यावयाचा आहे.
सौर कृषीपंप योजना २८१००९९२” या लेखाशीर्षाखाली रु. ८०.०० कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात
आला आहे. आता प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवंम उत्थान महाभियान.
येथे पहा 500 शेळ्या 25 बोकड करिता 50 लाख रु. अनुदान करा ऑनलाईन अर्ज व जीआर
Kusum Solar Pump Scheme
या अभियानाच्या घटक व (Componant B) अंतर्गत आस्थापित होणाऱ्या पारेषण विरहीत. सौर कृषीपंपातील ६५ टक्के शासन हिस्सा.
देण्यासाठी वित्त विभागाच्या सूचनानुसार अर्थसंकल्पित निधीच्या २१ टक्केच्या गर्यादेत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडे उपलब्ध असलेला रु. १६.८० कोटी निधी ऊर्जा विभागाला उपलब्ध करून दिलेला आहे. सदर निधी महाऊर्जाला उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
📢 नवीन विहीर अनुदान योजना ऑनलाईन फॉर्म सुरु :- येथे पहा
📢 शेतजमीन खरेदी 100%अनुदान योजना २०२२ सुरु :- येथे पहा