Compensation Under Electricity Act :- नमस्कार सर्वांना. शेतकरी बांधवांसाठी भरपूर दिवसापासून याबाबत माहिती सुरू होती. वीज मनोरे व वाहिन्या उभारण्यासाठीच्या जमिनीसाठी मोबदल्याचे सुधारित धोरण.
अति उच्च दाब पारेषण वाहिन्यांसाठीच्या मनोऱ्यांसाठी जमिनीचा मोबदला देण्याकरिता सुधारित धोरणास 12 ऑक्टोबर ला झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
Compensation Under Electricity Act
वीज मनोरा आणि वाहिनी उभारण्यासाठी जमिनीचे अधिग्रहण केले जात नाही. केवळ जमिनीचा वापर केला जातो. मनोरा उभारताना जमिनीच्या, पिकांच्या होणाऱ्या नुकसानीपोटी मोबदला दिला.
मात्र यासाठी सध्या असलेल्या शासनाच्या धोरणात सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. सध्याच्या धोरणात बाधित शेतकरी आणि जमीन मालकाना मिळणारी नुकसान भरपाई.
वीज कायदा अंतर्गत भरपाई
तुटपुंजी असल्याने त्यांचा तीव्र विरोध होत आहे. त्यामुळे पारेषण कंपन्याचे विविध प्रकल्प रखडले आहेत. नव्या धोरणामुळे मनोरा आणि वाहिनी उभारणी वेगाने होऊन वीज निर्मितीस मदत होईल.
या सुधारित धोरणाप्रमाणे ६६ के. व्ही. व त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या अतिउच्च दाब पारेषण वाहिन्यांसाठी खालील प्रमाणे मोबदला देण्यात येईल.
शेतात विजेची तार, tower भरपाई
मनोन्याने व्याप्त जमिनीच्या क्षेत्रफळाचे रेडीरेकनर मधील किंवा मागील ३ वर्षातील झालेल्या जमिनीच्या खरेदी विक्री व्यवहाराच्या आधारे. सरासरी दर यापैकी जो दर अधिक असेल त्या दराच्या दुप्पट मोबदला देण्यात येईल.
मनोऱ्यातून जाणाऱ्या वाहिन्यांच्या पट्टयाखालील येणाऱ्या क्षेत्रासाठी अतिरिक्त १५ टक्के तसेच रेडीरेकनर किंवा सरासरी दर यापैकी जो दर अधिक असेल.
वीज कायदा अंतर्गत पिकांची भरपाई
त्या दराच्या १५ टक्के असा एकूण ३० टक्के मोबदला दिला जाईल. अपवादात्मक परिस्थितीत योग्य मोबदला ठरविण्याचे अधिकार उप विभागीय मुल्यांकन समितीस राहतील.
पारेषण वाहिनीच्या विहित मार्गात कोणतेही बांधकाम करण्यास मान्यता राहणार नाही. पिके, फळझाडे किंवा इतर झाडांसाठीची नुकसान भरपाई संबंधित विभागाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे दिली जाईल.
मंत्रिमंडळ निर्णय व २०१७ जीआर आणि अर्ज कसा करावा व लाभ माहिती येथे टच करून पहा
📢 कांदा चाळ अनुदान योजना ऑनलाईन फॉर्म सुरु :- येथे पहा
📢 200 गाय पालन अनुदान योजना ऑनलाईन फॉर्म सुरु :- येथे पहा