7/12 Land Records Band :- जमिनीच्या नोंदणीसाठी सातबारा उतारा हा अत्यंत महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. मात्र आता सतराशे संपण्याची शक्यता आहे. त्याऐवजी मालकी निश्चित करण्यासाठी प्रॉपर्टी कार्डचा वापर केला जाईल. 7/12 च्या नोटाबंदीबाबत महाराष्ट्र राज्य सरकारचा नेमका निर्णय काय आहे?
आम्ही जमिनीचे मालक आहोत हे सिद्ध करणारा पुरावा म्हणजे सातबारा. मात्र आता सातबारा बंद होणार आहे. हा सातबारा उतारा बंद करण्याचा निर्णय भूमी अभिलेख कार्यालयाने घेतला आहे.
7/12 Land Records Band
आता राज्यातील ज्या शहरांचे सर्वेक्षण झाले आहे. सातबारीच्या जागी त्या जागेवर प्रॉपर्टी कार्ड लावण्यात येणार आहे.नरेंद्र मोदी सरकारने सर्वसामान्य नागरिकांसाठी मालकी हक्क योजना सुरू केली आहे.
या योजनेवर 2021 चा अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, पण मालमत्ता कार्ड म्हणजे नक्की काय? त्याचे फायदे काय आहेत? त्याबद्दल आपण आता जाणून घेणार आहोत.
सातबारा बंद ? त्याजागी प्रॉपर्टी कार्ड
ज्याप्रमाणे सातबारा उतार्‍यावर एखाद्या व्यक्तीच्या मालकीच्या शेतजमिनीची रक्कम दिली जाते, त्याचप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीच्या नावावर असलेल्या अकृषिक जमिनीची रक्कम प्रॉपर्टी कार्डवर दिली जाते.
याचा अर्थ असा की, एखाद्या व्यक्तीच्या नावावर असलेल्या स्थावर मालमत्तेची रक्कम म्हणजेच घर, बंगला, व्यवसाय इमारत बिगरशेती जमिनीच्या जागेवर प्रॉपर्टी कार्डवर नमूद आहे.
सातबारा प्रतिलेखांऐवजी फक्त प्रॉपर्टी कार्ड
सतबारा जमिनी बंद होतील. सतरा एकर जागेऐवजी केवळ प्रॉपर्टी कार्डच राहणार आहे. नाशिक, मिरज, सांगली येथे अंमलबजावणी सुरू झाली. शहरी भागात शेतीसाठी शेतच उरलेले नाही.
त्यामुळे शहरी भागात सातबाराची गरज नाही. ज्या ठिकाणी शहराचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. त्या ठिकाणी प्रॉपर्टी कार्ड, मालमत्ता पत्रके देण्यात आली आहेत किंवा दिली जातील.
सातबारा बंद कुठे आणि कसा केला जातो ?
सध्या प्रायोगिक तत्त्वावर काही ठिकाणी 2022 मध्ये अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. पुण्यातील हवेली तालुक्यात आणि नाशिक, मिरज, सांगली येथे ही पद्धत राबविण्यात येत आहे.
जमिनीचे 7/12 बंद केल्यानंतर प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचा यशस्वी वापर झाल्यानंतर राज्यभर मोहीम राबविण्यात येणार आहे. शहरी भागात सतरा एकर जमिनीत फेरफार केल्याने जमिनीच्या मालकीची फसवणूक होऊ शकते.
त्यामुळे भूमी अभिलेख विभागाने शेतीसाठी वापरात नसलेल्या जमिनी बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. शहरी भागातील जमिनीचा वापर शेतीसाठी न केल्यास त्या जमिनीचे सतराव्या भूसंपादनाला आळा बसेल.
कांदा चाळ अनुदान योजना ऑनलाईन फॉर्म सुरु :- येथे पहा
200 गाय पालन 2 कोटी रु. अनुदान पहा येथे माहिती :- येथे पहा